आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवाधिकार की चुनौतियां

Authors

  • प्रबल प्रताप सिंह शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
  • जीतेंद्र डबराल असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश

DOI:

https://doi.org/10.69968/ijisem.2024v3si2168-176

Keywords:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव अधिकार/मानवाधिकार, गोपनीयता, बिग डेटा, भारतीय कानून

Abstract

तकनीक दिन-प्रतिदिन विकसित हो रही है और इसके उपयोग के साथ ही मानवाधिकारों की चिंता भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक ने मानव कार्य को आसान बना दिया है और निकट भविष्य में यह मानव द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। वर्तमान में बिग डेटा का उपयोग बढ़ रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन वैश्विक चिंता का विषय है। दुनिया भर के कई देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और नियम अपनाए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका उपयोग प्रचलित मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। भारत में, जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो बिग डेटा और तकनीक के संबंध में निजता और भेदभाव का अधिकार दो प्रमुख अधिकार हैं। भारत में इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन निजता में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (DPDP) जैसे कुछ विधेयक पारित किए गए हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन के लिए पुख्ता भारतीय कानून अभी तक नहीं बना है। इस पर कानून बनाने के लिए भारत सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इस शोध पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके विकास और यह किस प्रकार मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, इस पर चर्चा की गई है। नए डेटा संरक्षण विधेयक के विश्लेषण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान के बारे में बताया गया है।

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Published

28-12-2024

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Vol 3 Special Issue 2

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Articles

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Copyright (c) 2024 प्रबल प्रताप सिंह, जीतेंद्र डबराल

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How to Cite

[1]
प्रबल प्रताप सिंह and जीतेंद्र डबराल 2024. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवाधिकार की चुनौतियां. International Journal of Innovations in Science, Engineering And Management. 3, 2 (Dec. 2024), 168–176. DOI:https://doi.org/10.69968/ijisem.2024v3si2168-176.
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