महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के सामाजिक प्रभाव का समाज शास्त्रीय अध्ययन (मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विशेष संदर्भ में)

Abstract

इस अध्ययन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के सामाजिक प्रभाव का सीहोर जिले के विकासखंड सीहोर, इछावर और आष्टा में विश्लेषण किया गया है। 340 उत्तरदाताओं पर आधारित इस शोध में जाति, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, मजदूरी, पारिवारिक संरचना, आवास, कृषि और आर्थिक स्थिति जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया।

अध्ययन से पता चला कि मजदूरों में शिक्षा का अभाव उन्हें मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों और लाभों की जानकारी से वंचित रखता है। इस कारण वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, जिससे भ्रष्टाचार और नीति कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अधिकांश मजदूर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें सीमित रोजगार अवसर, कम मजदूरी और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, मजदूरों में मनरेगा की विस्तृत जानकारी का अभाव पाया गया। वे इसे केवल जॉब कार्ड से रोजगार प्राप्त करने की योजना मानते हैं। इसलिए, इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक जॉब कार्डधारी को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके और वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें।