ग्रामीण विकास में महिला सरपंचों के नेतृत्व एवं योगदान का समाजशास्त्रीय अध्ययन: अशोकनगर जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में”

Abstract

भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ, जिससे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को नई दिशा मिली। प्रस्तुत अध्ययन में मध्य प्रदेश के अशोकनगर तहसील के जनपद पंचायत अशोकनगर के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, उत्तरदायित्व, निर्णय-निर्माण की क्षमता, नेतृत्व शैली तथा ग्रामीण विकास में उनके योगदान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है।

इस अध्ययन में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण किया गया है। साथ ही यह भी विश्लेषण किया गया है कि आरक्षण व्यवस्था ने महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा स्थानीय शासन में उनकी प्रभावशीलता को किस सीमा तक बढ़ाया है। अध्ययन में महिला प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का भी विवेचन किया गया है।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची तथा प्रत्यक्ष अवलोकन का उपयोग किया गया है, जबकि द्वितीयक तथ्यों के लिए पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रासंगिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भूमिका, नेतृत्व क्षमता, निर्णयात्मक सहभागिता तथा ग्रामीण विकास में उनके योगदान का मूल्यांकन किया गया है।